नागरिकों  में कानून के प्रति विश्वास पैदा करना आवश्यक   माधव नगर  (कटनी - म प्र )   - आधी रात हो  या दिन  दहाड़े  शराबियों का हुडदंग वर्तमान में  अक्सर नजर आ  जाता है , चलती सडकों पर  गाली - गलौज  आम बात हो गई है   , अजनबी - अंजान व्यक्तियों की  भरमार    पूछताश      करने  वाला कोई नहीं  .अधूरे नम्बरों वाले वाहन, बिना नंबर प्लेट की सडको पर भागती जेसीबी  मशीने या  दिन रात भागते डम्फर . यह कोई एक दिन की बात नहीं यहाँ रोजाना की  बात है यह सबकुछ दिख जायेगा  माधव नगर थाना  क्षेत्र अंतर्गत , पुलिस की बीट व्यवस्था नाम मात्र की बनकर रह गई है   . पिछले कुछ वर्षो  में अभूतपूर्व  परिवर्तन सा महसूस होता दिख रहा है माधव नगर में.  क्षेत्र के आस पास कई वैध अवैध  कालोनियाँ भी तन  गई  है और इसमें  कौन कौन लोग बस गए है यह उस कालोनी के लोग भी ठीक से नहीं जानते होंगे ऐसे में इस बात की सम्भावना और भी बढ़ जाती है कि कुछ न कुछ  गलत हो रहा है तो जरुरी नहीं की जिम्मेदार जन को इसकी खबर भी हो . अभी कुछ समय पहले ही मानसरोवर कालोनी में पुलिस ने मुखबिरी के आधार  पर एक गांजा सप्लायर को बरगंवा में सप्लाई  देते हु

जिस दिन से पुलिस ने   खनिज व्यापारी   शंकरलाल विश्वकर्मा द्वारा किये गये 250 करोड़ रुपये  मूल्य के  बाक्साईट  अवैध उत्खनन का मामला उजागर किया है उस दिन से खनिज  विभाग ने जैसे  इस मामले पर चुप्पी सी साध ली है  बीएसएनएल  टेलीफोन एक्सचेंज  के पास तथा माधव नगर थाने के ठीक पीछे राधादेवी शर्मा नामक महिला की बाक्साईट खदान का वर्ष 1992 से नवीनीकरण ही नहीं हुआ  था और न ही इस खदान को कोई एनओसी प्राप्त थी लेकिन  मजे की बात देखिये खदान में उत्खनन लगातार जारी था और बाकायदा खनिज विभाग  इसका पिट पास जारी करता  रहा था , इससे जहाँ शासन को करोड़ो का नुक्सान हुआ है वही इसका सीधा फायदा किसने किसने उठाया होगा इसे एक गाँव में रहने वाला ग्रामीण भी अच्छी तरह से समझ सकता है . राधा देवी शर्मा को इस  खदान का आवंटन 1972 से लेकर 1992 तक ही हुआ था जबकि उत्खनन का काम विश्वकर्मा बंधू ही करते आयें है . इसकी पुख्ता जानकारी पुलिस अधीक्षक राजेश हिन्गंकर को जब मिली तो उन्होंने माधव नगर थाने के टी आई अखिल वर्मा को निर्देश देकर खनिज  उत्खनन में लिप्त तीन हिइवा डम्फर और  चार आदमियों को अवैध बाक्साईट  सहित पकड़ा इसके सा

कटनी - आम आदमी को कोर्ट कचहरी में लंबित मामलो से छुटकारा दिलाने के लिए 15 दिसंबर को   लोक अदालत वृहद स्तर पर लगायी जाएँगी ,लोकअदालत में  आपसी समझोते के आधार पर फैसला लिया जायेगा और इस फैसले के विरूद्ध कही अपील भी नहीं की जा सकेंगी , जिन भी पक्षकारो के मामले लंबित है चाहे उन्हें नोटिस नहीं भी मिले है वे भी इस लोक अदालत का लाभ उठा सकते है . दिनांक 15 दिसंबर को आयोजित वृहद लोक अदालत में आम नागरिक ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके इसी  उद्देश्य को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती कनकलता सोनकर द्वारा आज इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी गयी , इस   वृहद लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष / जिला एवं सत्र-न्यायाधीश श्रीमती कनकलता सोनकर द्वारा  23 खंडपीठों का गठन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है । उक्त खण्डपीठें न्यायालय एवं तहसील परिसर में कार्यरत रहेंगी । दोनों ही परिसरों में एक-एक लोकअदालत   पूछताछ   केन्द्र स्थापित किए गए है, जिनमें पक्षकार आकर लोकअदालतों की खंडपीठों एवं उनसे संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकतें है   विद्युत अधिनियिम संबंधी मामले खंडपीठ क

             कटनी /   श्रम विभाग ने   नगर निगम क्षेत्र कटनी नगर पालिका,  नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ, बरही के समस्त दुकानदारों, प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेन्ट के समस्त  नियोजको    को  उनके पंजीयन और  श्रम कानूनों सम्बंधित जरुरी निर्देश जारी किये है   कि  सभी नियोजक  अपने पंजीयन प्रमाण पत्र का  नवीनीकरण    01 दिसम्बर के पूर्व अनिवार्य रूप से श्रमपदाधिकारी कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें।    श्रम विभाग ने   समस्त स्थापना वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों से अपील की है कि अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत अपने संस्थानों को निर्धारित साप्ताहिक अवकाश दिवस में बंद रखें। अधिनियम की धारा 9 (1) ए .बी के अंतर्गत संस्थान प्रातः 8  बजे के पूर्व एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात संस्थान/दुकानें/प्रतिष्ठान न खोले जावे। पालन न होने की स्थिति में  श्रम विभाग   को   वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा। जिन संस्थानों में कर्मचारी कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश कार्य करने की अवधि 8 घंटे शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। यदि किसी नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि से ज्यादा कार्य कराया जाएगा त

कटनी -  आम  नागरिको और बिजली विभाग के बीच चल रहे कई न्यायालीन मामले  आपसी सहमति  से  निपटाए जा सकते है , बशर्ते नागरिक अपने ऊपर बकाया बिजली बिल की रकम का एक हिस्सा जमा कर देता है .  निम्न श्रेणी के अंतर्गत जारी बिजली कनेक्शनो के बकाया बिल राशि को लेकर कई उपभोक्ताओ और बिजली विभाग के बीच कई न्यायालीन प्रकरण चल रहे है , जिसमे न सिर्फ उपभोक्ता परेशान होता रहता है बल्कि  बिजली विभाग के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं रहती . शायद इसी बात को ध्यान में रखकर आगामी १५ दिसंबर को  वृहद  स्तर पर  एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमे बिजली विभाग के अधिनियम धारा १३५ और  १३८ के न्यायालयीन  प्रकरण आपसी सहमती से निपटाए  जा  सकेंगे   . इस लोकअदालत को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटनी  जिला न्यायाधीश  तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कनकलता सोनकर द्वारा सम्बंधित विभागों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया गया है .                                       आयोजित बैठक  मे अधीक्षण यंत्री श्री जैन द्वारा विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट के वारे में बताया गया है  कि विद्युत अधिनियम 135 व 138 के अ

देश के प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार एक विशिष्ठ पहचान पत्र आधार उपलब्ध करा रही है , इस पहचान पत्र के जरिये सरकार अब प्रत्येक नागरिक तक उनसे जुडी योजनाये पहुचाई जाएँगी , नागरिको को सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी अब इस आधार कार्ड के जरिये उनतक सीधे पहुचेगी , यह आधार कोई पहचान  पत्र भर नहीं है बल्कि यह नागरिको का आधार बन जाएगी , पाठको के लिए आधार कार्ड से जुडी  जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है  आधार क्या हैः- आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) सभी निवासियों के लिये जारी करेगा। संख्या को केन्द्रीकृत डाटा बेस में संग्रहित किया जायेगा एवं प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमैट्रिक सूचना - फोटोग्राफ, दसों अंगुलियों के निशान एवं आंख की पुतली की छवि के साथ लिंक किया जायेगा। आधार होगा: किफायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य। सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लिकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एवं पर्याप्त क्षमता युक्त। एक क्रम-रहित(रेन्डम) उत्पन्न संख्या, किसी भी

                                                    नशा मुक्ति अभियान ढकोसला साबित   कटनी ( मध्य प्रदेश  )   जिस जिले के मुखिया कलेक्टर के आदेश शराब ठेकेदार रद्दी की टोकरी में डाल दे , आबकारी विभाग खुद शराब को अवैध तरीके से बिकवाने में लगा हो , रेस्टोरेंट की आड़  में शराब के अवैध अड्डे पनप रहे हो . ऐसी  बातो से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस  जिले में बाकि तमाम नियम कायदों का क्या हश्र होता होगा . उधर  प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  कमिश्नरो कलेक्टरों को खड़े होने की हिदायत दे रहे है जिससे तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रह सके तो इधर प्रशासन तरह तरह के माफिया के आगे नतमस्तक सा  नजर आ रहा है , अब अगर कोई खुद खड़ा होना ही नहीं चाहे  तो मुख्यमंत्री भला क्या करे ? प्रशासन की  लुल पुंज हो चली कार्यप्रणाली ने कटनी जिले में हर तरह के माफिया को मजबूत करने का प्रयास किया है इसका उदहारण फि़लहाल सिर्फ आबकारी विभाग और  इससे जुड़े शराब ठेकेदारों के व्यवसाय करने के उन तरीको से लिया जा सकता है जिससे नुकसान न सिर्फ वर्तमान सामाजिक परिद्रश्य पर ही पड़ता हुआ दिखाई देता है बल्कि इन्ही कारणो

अवैध खनन क्या होता है और इससे क्या क्या नुकसान होता है आमतौर पर इससे आम जनता बेखबर ही रहती है शहरो गाँव के बीच से होकर गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन में लदा   हुआ   खनिज कहा आ जा रहा है इस बात पर भी आम जनता का ध्यान नहीं रहता क्योकि आम जनता इस बात पर ही विश्वास रखती है की इसपर नजर और कार्यवाही करने  के लिए  खनिज विभाग है . कटनी जिला विगत  कई वर्षो से वैध अवैध खनन  के  मामलो में राष्ट्रीय स्तर  पर सुर्खियाँ बटोरता रहा है लेकिन   जिम्मेदार  खनिज विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न होने की सूरत में  करोड़ों   रुपये के राजस्व  की चपत मध्य प्रदेश शासन को लग चुकी है इसी के चलते  अब कटनी जिले में अवैध उत्खनन को लेकर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है , मात्र कुछ ही दिनों में हुई कार्यवाही से  पुलिस को  बड़ी कामयाबी भी मिलती दिख रही है.  1 पोकलेन मशीन ,1  जे सी बी मशीन ,4  डम्फर ,  6 ट्रेक्टर सहित बड़ी मात्रा में बोक्साईट  जप्त करने के   साथ     साथ   पुलिस ने एक ऐसा बड़ा मामला उजागर कर दिया है जिसके उजागर होने से पूरा खनिज विभाग ही कई  सवालो के घेरे में आ गया है . पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही से

नगर निगम कटनी द्वारा  विकास कार्यो के नाम पर खर्च की जाने वाली  80 प्रतिशत से भी  ज्यादा  राशि    भ्रस्टाचार की भेंट चढ़ रही है ,  महापौर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली  मेयर इन काउन्सिल की बैठको में लाखो करोडो के कार्य के प्रस्ताव  कागजो में  मंजूर   होकर  ज्यादातर   कागजो में ही तैयार हो जा रहे  है ,भ्रष्ट अधिकारी अपनी स्वीकृति लगाकर लाखो रुपये भ्रष्ट ठेकदारो की जेब में पहुँचाने का रास्ता बनाने का काम कर रहे है . इतना सब होने के बावजूद  क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि परिषद्  इस भ्रस्टाचार से  वाकई में अंजान है ? क्या आम आदमी से कर इसलिए ही वसूला जाता है कि इसे जैसे तैसे कर भ्रस्टाचार कि भेंट चढ़ाया  जाये ?   आम जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए कर को विकास कार्यो के नाम नगर निगम के भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी सब मिलकर डकार रहे है और मामले उजागर होने के बावजूद  जिम्मेदार जनों द्वारा  रहस्मय चुप्पी साधना भी कई सवालो को जन्म दे रही है . इन्ही  कारणों  से  तो  भ्रष्टाचारियों  की हिम्मत बढती है और  उनके   ऐसे  कारनामे  सुनियोजित तरीके से निर्विघ्न संपन  हो जाते है . माधव नगर

                                          कटनी - (मध्य प्रदेश ) यूँ तो मोबाइल फ़ोन के बेहद उपयोगी फायदे है लेकिन इसके साथ साथ इसका दुरूपयोग कर व्यक्तियों को परेशान करने की घटनाओ में भी वृद्धि  होती जा रही है  अपराध का शिकार होने वाला    जन मानस    इससे जुडी समस्याओ के निराकरण के लिए पुलिस के पास ही जाता है.  आम तौर पर ऐसे अपराधो की शिकार ज्यादातर महिलाये और छात्रायें  होती है . कटनी पुलिस ने भी अब मोबाइल फ़ोन से परेशान करने वालो पर लगाम कसने की  तैयारी   उच्च स्तर पर  कर ली है .   मोबाइल फ़ोन के द्वारा किये जाने अपराधो पर  सख्त  कार्यवाही करने के उद्देश्य से अब कटनी पुलिस ने  एक विभागीय सेल व्ही केयर फॉर यू  तैयार कर दिया है जिसमे शिकायते आने पर उनका  तत्काल समाधान किया जायेगा .                                       महानगरीय पुलिस कार्यप्रणाली  के  जैसे इस सेल का गठन पुलिस अधीक्षक राजेश हिन्गंकर की पहल से हो पाया है . इस  सेल का कार्यालय झिन्झरी स्थित  पुलिस अधीक्षक  कार्यालय में रहेगा  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सांघी इस सेल के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गए है  .व्ही केयर फॉ

प्रति ,                                                                                                          18/ 09/ 2012  पर्यावरण एवं वन मंत्रालय                                                                                 भारत सरकार दिल्ली   विषय - रिहायशी  क्षेत्र में प्रदुषण के चलते  बढ़ रही  है  साँस सम्बन्धी बीमारियाँ , इससे तत्काल निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत है  यह जन  शिकायती पत्र         महोदय ,                                                            कटनी जिले में माधव नगर  सबसे बड़ा रिहायशी क्षेत्र है , इस क्षेत्र के पास ही बोक्साईट ,लेट्राईट , क्ले आदि की कई वैध अवैध खनिज खदाने निजी व्यक्तियों द्वारा कई वर्षो से  संचालित की जा रही है , खदानों से उत्खनन   कर उसके  परिवहन का कार्य हमारे माधव नगर क्षेत्र के बीच से किया  जाता रहा है . इस वजह से समस्त माधव नगर क्षेत्र में धूल ,मिटटी तथा  ध्वनि प्रदुषण बड़ी मात्र में  होता आ रहा है . रिहायशी  क्षेत्र से परिवहन  करने का मुख्य कारण यह है कि इससे एक चक्कर में करीब दो लीटर डीजल की बचत खदा

खेंतो में कौन सी तकनीक कारगर होकर लाभकारी स्थिति प्रदान करेगी इसकी जानकारी अगर समय समय पर किसानो के बीच पहुंचाई जाये तो यह कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा ही होगा. कुछ इन्ही प्रयासों की कड़ी में मध्यप्रदेश के कटनी जिले की तहसील बडवारा में एक कृषि ज्ञान केंद्र की स्थापना की गयी है जहाँ विकासखंड के किसान आकर कृषि से जुड़ी नयी नयी  जानकारी प्राप्त  कर सकेंगे .  किसानो के बीच इस केंद्र का लोकार्पण मध्यप्रदेश के  मछुआ  कल्याण  बोर्ड के अध्यक्ष मोती कक्ष्यप के द्वारा किया गया . लगभग 11.००  लाख  की  लागत से बने इस केन्द्र को मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा बनवाया गया है . जहॉ विकासखण्ड  के  किसान  पहुंचकर  कृषि  से  संबंधित  उन्नत  तकनीकी  प्रशिक्षण  प्राप्त  करेगें . इस अवसर पर एक  कार्यक्रम  के  जरिये   कृषक  प्रशिक्षण  शिविर  का आयेजन   किया गया .  कार्यक्रम  को संबोधित  करते  हुये  जिले  के  उपसंचालक  कृषि   ए के नागल  ने  कार्यक्रम  तथा  किसान ज्ञान केन्द्र  के  महत्व  के  संबंध  में  जानकारी  प्रदान  की  .  उन्होने  कहा  बायोगैस  किसानों के लिए वरदान है . कार्यक्रम को विधायक बड़वारा तथा मछुआ  

कटनी - माधव नगर की 399 एकड़  पुनर्वास भूमि की वर्षो से लंबित समस्याओ को सुलझाने की दिशा में अब एक ठोस  सकारात्मक पहल की शुरुआत जिला प्रशासन करना चाहता है , जिला कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने इसे लेकर अपेक्षित सहयोग भी माँगा है .इससे पहले  28 अगस्त को पुनर्वास तहसीलदार महेंद्र गुप्ता के खिलाफ सभी स्थानीय मिलर्स कटनी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी के नेतृत्व में विरोध करने पहुंचे .मिलर्स इस बात से नाराज थे कि पुनर्वास तहसीलदार महेंद्र गुप्ता द्वारा उनपर  12 करोड़ रुपये जुर्माना लगाये जाने की बात समाचार पत्रों के माध्यम से  कही  जा रही थी इसके साथ ही जुर्माना  अदा न होने पर 29 अगस्त से  कार्यवाही करने की बात भी उन्हें समाचार पत्रों से ही पता चली थी  जबकि इस सम्बन्ध में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस ही नहीं मिला था . देखा जाए तो पुनर्वास तहसीलदार का विरोध प्रदर्शित करने  आयोजित हुई इस बैठक से एक ठोस निष्कर्ष निकलकर भी सामने आया है ,  जिला प्रशासन ने अपनी मंशा साफ़ साफ़ जाहिर कर दी है कि पुनर्वास भूमि का समाधान वह किस तरह करना चाहता है .हालाकि जिला कलेक्टर कलेक्टर द्वारा पु

           कटनी - जबलपुर पुलिस से सूचना मिलने के मात्र २ घंटे के अन्दर  कटनी पुलिस ने लूट के उस आरोपी  को अथक प्रयास से  पकड़ लिया जिसकी सूचना पूरी मध्य प्रदेश पुलिस को दी गयी थी .हुआ यूँ  कि  एक दिन  पहले यानि 6 सितम्बर की दोपहर को जबलपुर के सदर बाजार स्थित दीपाली ज्वेलर्स के दुकानदार को  झांसे में लेकर बिलकुल ही  अलग अंदाज में ज्वेलरी की लूट को अंजाम दिया गया . दोपहर एक बजे के आसपास ज्वेलरी की दुकान में  एक व्यक्ति आया  और उसने दुकानदार से कहा  कि बाहर कार में  एक अमीर घराने की महिला बैठी हुई है और उन्हें कुछ नए जेवर खरीदने है इसलिए  पहले चांदी का गिलास लेकर जाओ , दुकानदार ने भी अपने एक  बुजुर्ग कर्मचारी को चांदी की गिलास लेकर बाहर भेजा . जो व्यक्ति पहले दुकान में आया था उसने उस कर्मचारी को इशारे से बताया कि उस कार में मैडम बैठी है तभी  कार की तरफ से एक व्यक्ति और आया और उसने बुजुर्ग कर्मचारी से कहा कि यह चांदी के गिलास बहुत छोटे है,  कुछ  बड़े गिलास , सोने की अंगूठी और सोने की चैन नयी डिजाईन की लेकर आयो . जिसके बाद कर्मचारी पुनः दुकान के अन्दर गया और दुकान से 5 नग

अगस्त माह के पहले हफ्ते में माधव नगर के बंगला लाइन क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से तीन निर्दोष जनों की जान असमय चली गयी और तीन दर्जन से ज्यादा नागरिक अस्पतालों में भर्ती हुए ,  अभी तक आंत्र  शोध सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रो में फ़ैल रहा था लेकिन माधव नगर क्षेत्र में आंत्र शोध फैलना यह  सामान्य घटना नहीं कही जा सकती , बंगला लाइन क्षेत्र में इस घटना से कई दिन पहले ही दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी ,  जनसामान्य  इस मैले पानी को बरसात के मौसम की वजह से हल्के में ले रहा था वह इससे अंजान थे कि  दूषित पानी बोर वेल के रस्ते से होकर आया है , पुराने  ग्राम पंचायत चौराहे पर स्थित सामुदायिक भवन के पास के बोर वेलो के आस पास बरसात का पानी कई दिनों से भरा हुआ था , यही बाद में नागरिको की जान पर बन आया . इस घटना ने जिला प्रशासन और नगर निगम के हाथ पाँव फुला दिए थे . इस घटना से ठीक पहले जिला प्रशासन  ग्रामीण क्षेत्रो  में दूषित पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियों को लेकर कई सवालो के घेरे  में था ऐसे में जिले के  मुख्य उप नगरीय क्षेत्र माधव नगर में दूषित पानी की वजह से निर्दोष  नागरिको की मौत होना और दर

  राजनैतिक महत्वकांषाओं का शिकार बने एक मार्ग की जर्जर हालत यह बयां करती है  कि नागरिको की सुविधाओ से ज्यादा कुछ लोगो को अपने निजी स्वार्थ की चिंता ज्यादा है  . माधव नगर के बाबा नारायणशाह वार्ड स्थित किशनचंद मार्ग से होकर पोस्ट आफिस होते हुए आने वाले जर्जर  मार्ग से नागरिको को निजात अभी तक नहीं मिल पाई है .वैसे तो विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार ने इस मार्ग के लिए पौने चार करोड़ का बजट राज्य शासन से पास कराया है .कही सीमेंट से तो कही डामर से बनने वाले इस मार्ग की एक कहानी भी है . पूर्व में यह मार्ग नगर निगम के अधीन था और नगर निगम इसे  सत्तर लाख में पूरा  डामलीकृत बना भी रहा था इसके बाद यह  मार्ग  निगम और राज्य शासन के बीच उलझ कर रह गया इसके बावजूद  विधायक पोद्दार ने इसके लिए एक बड़ा बजट पास करवा दिया है , इस मार्ग के भूमिपूजन के लिए  जबलपुर से आते समय विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी के काफिले में शामिल पायलट वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया था जिसकी वजह से एक पुलिस के जवान की मृत्यु  हो गयी थी तथा एक और पुलिस जवान की मृत्यु बाद में इलाज के दौरान हो गयी  कटनी - स्थानीय नागरिक चाहते थे क

वैसे कुलश्रेष्ठ के जाते ही बिजली विभाग की सक्रियता सभी मामलो में समाप्त हो गयी है चाहे अप्रत्याशित रूप से बढे  हुए बिजली बिलों में सुधार के मामले हो या बिजली ठेकेदारों की मनमानी हो , वर्तमान में विभाग प्रमुख विनोद राय जैसे  पुराने अधिकारी ऐसे कई मामलो में नाकामयाब रहे है . फीडर सेपरेशन में बिजली ठेकेदारों के  दर्जनों मामले सामने आये विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे रहे . आम आदमियों के घरो  के बाहर बिजली मीटर  लगाने में सक्रियता दिखाने वाला विभाग कुछ खास जगहों पर आते आते निष्क्रिय हो जाता है . जिनके यहाँ गलत रीडिंग के चलते बिजली बिल पहुंचे  वे विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके  पर उनकी समस्याएँ हल नहीं हो सकी है . इस तरह की कई समस्याएँ अब विभाग सुलझाने में नाकामयाब होता जा रहा है जबकि कुलश्रेष्ठ साहब के रहते विभाग ने नए नए कीर्तिमान रचे थे . विनोद राय जैसे पुराने अधिकारी को इस और ध्यान देना चाहिए  जिससे बिजली विभाग की छवि जिले भर में धूमिल होने से बच सके

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सर्वे कार्य में बरती गयी भयंकर  लापरवाही के चलते नगर के सैंकड़ो पात्र वृद्ध अब दाने दाने को मोहताज है और इसके जिम्मेदार इस सर्वे को करने वाले नगर निगम और जिला प्रशासन के कर्मचारी है . प्रदेश शासन द्वारा अपात्र जनों को मिल रही पेंशन की शिकायतों के बाद जैन आयोग से  इसकी जाँच करायी गयी थी , जिले वार की गयी जाँच में वार्ड स्तर पर दल बनाये गए जिसमे नगर निगम के कर्मचारी और पटवारियों को पेंशन पाने वालो  के  भौतिक सत्यापन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गयी थी पर अफ़सोस कि इस गंभीर कार्य को लापरवाही से किया गया है इस कथित जाँच के बाद कई पात्र जनों की पेंशन  पिछले कई महीनो से बंद हो गयी है . संत कँवर राम वार्ड स्थित ऐसे ही दो पात्र जनों की पेंशन पटवारी जाँच रिपोर्ट के आधार  पर नगर निगम ने जब बंद कर दी तो इसकी शिकायत प्रबल सृष्टि के पास पहुंची . प्रबल सृष्टि ने तत्काल  इसकी समस्त जानकारी एस डी एम् तेजस्वी नायक को उपलब्ध करा दी , नायक साहब ने भी पटवारी ज्ञानेश्वर  तिवारी को इन वृद्धो की तत्काल जाँच सौपी जिसके बाद किये गए भौतिक सत्यापन में उन्हें  पात्र पाया गया  , वृ

आने वाले दिनों में  दाल आदि का उत्पादन करने वाले कई लघु उद्योग बंद हो सकते है जिससे हजारो की तादाद में यहाँ काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे ,  स्थानीय व्यापार प्रभावित होगा सो अलग, इसके अलावा खाद्यान आदि का संकट भी उत्पन्न हो  सकता है . मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में दशको से पट्टो की मांग करने वालो को एक आस बंधी थी कि जो कभी पूर्वर्ती सरकारों ने नहीं किया वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर दिखाएगी, भाजपा के विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार को माधव  नगर से मिला बहुमत इस बात  का ही सबूत है लेकिन पट्टो की समस्या का हल तो रहा दूर की बात वर्तमान में देश के कई  हिस्सों  में दाल आदि जैसे खाद्यान की बड़ी पूर्ति करने वाले माधव नगर के आधा सैंकड़ा  लघु मझोले उद्योग बंद होने की कगार पर आ खड़े हुए है और अगर एक भी इकाई यहाँ बंद होती है तो यह शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता का परिचय होगा .जिस 399 एकड़ भूमि को जिनके पुनर्वास के लिए आरक्षित रखा गया था उसपर वही पात्र लोग ही काबिज हुए . रहवास के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजगार की भी थी जिसके लिए  उपलब्ध पुनर्वास भूमि पर कच

कटनी - बच्चो को अच्छी शिक्षा मिलने के रास्ते में  टांग अड़ा कर अपना व्यावसायिक हित साधने वालो  पर देश द्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए ,,सेंट्रल स्कूल के सिविल कोटा वाले स्कूल को अपने प्रभाव से खुलने से पहले ही बंद करवा दिया जाता है ,,वो इसलिए कि बच्चे पूंजीपतियों द्वारा चलाये  जाने वाले  स्कूल में  ही पढने आये ,,पूंजीपतियों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में मासूम  बच्चो के साथ अमानवीय हरकते  की  जा रही  है और सांसद कलेक्टर तक  की बोलती बंद है ,, मध्य प्रदेश  के कटनी जिले में सेंट्रल स्कूल  के  सिविल  कोटा वाला स्कूल साजिश के तहत खुलने ही नहीं दिया जाता ,,ताकि कोयले के व्यापारी -खदान माफिया -विधायक  सभी स्कूल का यहाँ आराम से धंधा  कर सके ,,यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल कोयला व्यापारी चला रहे है और मासूम बच्चो को प्रताड़ित  भी कर रहे है ,, 6 वर्ष के अमन लालवानी  को दिल्ली पब्लिक स्कूल  में इतना टॉर्चर किया गया है कि यह मासूम बच्चा खाना पीना और खेलना कूदना तक भूल गया है,, माता पिता ने स्कूल प्रबंधन को इसकी शिकायत की फिर भी उसके साथ वही बर्ताव किया गया ,,माता पिता बच्चे को

कटनी - पुनर्वास भूमि पर अवैध रूप से बसाई गई  दाल व राईस  मिलो के  कब्जे में  ही ज्यादातर वह  पुनर्वास भूमि है जो सिर्फ रहवास के लिए आरक्षित थी , माधव नगर के गैर जिम्मेदार  कतिपय मिल वालो ने सिर्फ अपने निजी फायदे को  ध्यान में रखकर अवैध रूप से मिलो का निर्माण किया है जिसके चलते  ही आज माधव नगर के निवासी नारकीय जीवन भुगत रहे है . भारी ट्रको की चौबीसों घंटे आवाजाही हो या मिलो से होने वाला प्रदुषण हो ,इन सबका असर पुरे क्षेत्र  के निवासियों  के अलावा उन तमाम  स्कूली बच्चो पर भी पढ़  रहा है जो यहाँ के किसी न किसी स्कूल में पढ़ते है . मिल वालो की पिलाई गयी घुटी की वजह से ही  हर कानून यहाँ आकर निष्क्रिय कर दिया जाता है जिसका खामियाजा निर्दोष नागरिको , बच्चो को उठाना पढ़ रहा है मास्टर प्लान के अनुसार इन मिलो को यहाँ से हटाया  जाना है इससे खाली होने वाली भूमि कई सार्वजनिक प्रयोजनों के काम आ सकती है पुनर्वास विभाग को इसकी रूप रेखा भी बनानी चाहिए सूत्रों के अनुसार पुनर्वास  कब्ज़ा पंजी में अपना नाम  पुराने वर्षो में दर्ज करवाने पुनर्वास  विभाग पर दबाव बनाया जा सकता है निजी भूमि है